शिकायत विभिन्न मामलों पर ऑन-द-स्पॉट निर्देश
अपर समाहर्ता, SDO और SDPO करें निष्पादन
बिहारशरीफ। राज्य सरकार की जन-केंद्रित संकल्पना सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत सोमवार को नालंदा समाहरणालय में ‘सेवा-संवाद-समाधान’ कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जिले के दूर-दराज के प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे 33 फरियादियों से सीधा संवाद किया। सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर ऑन-द-स्पॉट सख्त निर्देश जारी किए।
भूमि-राजस्व के मामलों पर सख्त रुख
जन-सुनवाई में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े आए। जमाबंदी व लगान रसीद पर लगी रोक हटाने और खाता सुधार के बाद नई जमाबंदी कायम करने के मामलों पर डीएम ने अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अभिलेखों की गहन जांच कर समयबद्ध निष्पादन का आदेश दिया। आम रास्ते पर अतिक्रमण कर आवागमन बाधित करने की शिकायत पर भी तत्काल कार्रवाई कर रास्ता मुक्त कराने का निर्देश दिया गया।अवैध कब्जा और धोखाधड़ी पर कार्रवाई के आदेश
भू-खंड की घेराबंदी और खेत की सिवाना तोड़कर जबरन कब्जा करने के मामलों में SDO व SDPO हिलसा को मौके पर शांति-व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्ष समाधान निकालने को कहा गया। वहीं जालसाजी से हस्ताक्षर कराकर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के गंभीर मामले में SDO व SDPO बिहारशरीफ को गहराई से जांच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का निर्देश मिला।बकास्त भूमि का रैयतीकरण कराने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अविलंब निष्पादन करने को कहा गया।
शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही नहीं चलेगी’
डीएम उदिता सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जन-शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद, अतिक्रमण और धोखाधड़ी के मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और विधि-सम्मत समाधान हो। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
